विशेष शिक्षकांची सेवा सुरू

राज्यातील ३१०५ विशेष शिक्षकांना सेवेत सामावून घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. हे शिक्षक समग्र शिक्षा अभियान आणि दिव्यांग एकात्मिक शिक्षण योजना अंतर्गत २००६ पासून कार्यरत आहेत. तसेच, राज्यातील केंद्र शाळेत एक विशेष शिक्षक नेमण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

जुनी पेन्शन योजनेसाठी समिती

२००५ पूर्वी टप्पा अनुदानावर कार्यरत असलेल्या २६,९०० शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली आणि शिक्षक आमदारांचा समावेश असलेल्या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीने आर्थिक भारासंदर्भात फेर पडताळणी करण्याचे काम करणार आहे.

बैठकीतील निर्णय

सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत विशेष शिक्षक पदनिर्मिती आणि जुनी पेन्शन योजना यासंदर्भात चर्चा झाली. शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, मंत्री संजय राठोड, संजय बनसोडे, आमदार अभिमन्यू पवार, आशीष जयस्वाल, प्रकाश आबीटकर, किशोर दराडे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आय. एस. चहल, शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिव आय. एस. कुंदन, आयुक्त सुरज मांढरे आदी यावेळी उपस्थित होते.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे शिक्षण

राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सुमारे २ लाख ४१ हजार दिव्यांग विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यांच्या शिक्षणासाठी २००६ पासून कंत्राटी तत्वावर २६९३ विशेष शिक्षक कार्यरत आहेत. दिव्यांग एकात्मिक शिक्षण योजनेतर्गत प्राथमिक स्तरावरील ५४ आणि माध्यमिक स्तरावरील ३५८ मिळून एकूण ४१२ विशेष शिक्षक आहेत.

केंद्र शाळांना विशेष शिक्षक

१५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार प्रत्येक तालुक्याच्या केंद्र शाळेत दोन विशेष शिक्षक मंजूर करण्यात आले होते. त्यानुसार, सध्या कार्यरत असलेल्या ३१०५ विशेष शिक्षकांना सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, गरजेनुसार नवीन भरती करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.

जुनी पेन्शन योजनेची चर्चा

राज्यात २००५ पूर्वी टप्पा अनुदानावर कार्यरत असलेल्या आणि २०१० पूर्वी १००% अनुदानावर असलेल्या २६,९०० शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. शिक्षक आमदार आणि संघटनांच्या प्रतिनिधींनी यावेळी आपली मते मांडली. आर्थिक भारासंदर्भात फेर पडताळणी करण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत बैठकीतच स्वाक्षरी केली आणि समिती स्थापन झाल्याची घोषणाही केली.

नवीन उपाययोजना

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने विशेष शिक्षक आणि जुनी पेन्शन योजनेसंदर्भात घेतलेले निर्णय शिक्षणाच्या क्षेत्रात मोठा बदल घडवून आणतील. यामुळे दिव्यांग विद्यार्थ्यांना अधिक उत्तम शिक्षण मिळेल आणि शिक्षकांच्या पेन्शनसंबंधीच्या समस्यांवर उपाय सापडेल.